चेन्नई/जमालपुर। भारतीय रेलवे, भारत संचार निगम लिमिटेड सहित अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निगमीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेलवे एंप्लाइज एसोसिएशन राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में है।
विगत दिनों चेन्नई में एसोसिएशन के 16 वें वार्षिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए एसोसिएशन के ईस्टर्न जोन के महासचिव समीर कुमार दास ने इसकी औपचारिक घोषणा की।
उन्होंने बताया कि आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय दलित पंचायत मंच का गठन किया गया है एसोसिएशन के नेतृत्व में इस मंच के बैनर तले लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाते हुए सार्वजनिक संस्थानों के निगमीकरण एवं निजीकरण को लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि रेलवे के एवं निजीकरण को तुरंत रोकने की मांग को लेकर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से यह भी मांग की गई है कि रेलवे के अलावा अन्य निजी संस्थानों में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के श्रमिक कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
एसोसिएशन के मांगों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के बाद आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बांकी है।